(१) नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई र प्रदेशले स्थानीय तहलाई प्रचलित कानून बमोजिम उपलब्ध गराउने वित्तीय समानीकरण अनुदानका सम्बन्धमा नेपाल सरकार तथा प्रदेशलाई सिफारिस गर्दा आयोगले देहायका आधार लिई गर्नु पर्नेछ:-
(क)  प्रदेश तथा स्थानीय तहमा रहेको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता मानव विकास सूचकाङ्क,
(ख) अन्य प्रदेश वा स्थानीय तहको सन्तुलित विकासको अवस्था,
(ग)   प्रदेश तथा स्थानीय तहमा रहेको आर्थिक, सामाजिक वा अन्य कुनै प्रकारको विभेदको अवस्था,
(घ) प्रदेश तथा स्थानीय तहको पूर्वाधार विकासको अवस्था र आवश्यकता,
(ङ)   प्रदेश तथा स्थानीय तहले जनतालाई पुर्‍याउनु पर्ने सेवा,
(च)   प्रदेश तथा स्थानीय तहको राजस्वको अवस्था र उठाउन सक्ने क्षमता,
(छ) प्रदेश तथा स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता ।
(२) नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई र प्रदेशले स्थानीय तहलाई प्रचलित कानून बमोजिम उपलब्ध गराउने सशर्त अनुदानका सम्बन्धमा नेपाल सरकार तथा प्रदेशलाई सिफारिस गर्दा आयोगले संविधानको धारा २५१ को उपधारा (१) को खण्ड (ग) र उपदफा (१) मा उल्लिखित विषयहरूलाई आधार लिई गर्नु पर्नेछ ।
(३)  आयोगले उपदफा (१) बमोजिम वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्दा प्रत्येक प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने न्यूनतम अनुदान र  उपदफा (१) बमोजिमका आधारहरू बमोजिम प्रत्येक प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्नेछ ।